माहितीचा अधिकार (RTI - Right to Information)
1. RTI म्हणजे काय?
माहितीचा अधिकार (RTI) हा भारतीय संसदेने 2005 मध्ये मंजूर केलेला एक कायदा आहे, जो प्रत्येक नागरिकाला सरकारी यंत्रणांकडून माहिती मागण्याचा अधिकार देतो. हा कायदा पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सुशासन वाढविण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
2. RTI कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये
अ) कोण माहिती मागू शकतो?
- कोणताही भारतीय नागरिक (एखादी संस्था, एनजीओ किंवा व्यक्ती).
- परदेशी नागरिकांना हा अधिकार लागू होत नाही.
ब) कोणत्या संस्थांवर RTI लागू होते?
- केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्व खाते (मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम).
- न्यायालये, निवडणूक आयोग, पब्लिक सेक्टरच्या कंपन्या.
- सरकारी अनुदान घेणाऱ्या संस्था (NGOs, शैक्षणिक संस्था).
- खाजगी संस्था (फक्त सरकारी करार/निधीशी संबंधित माहितीसाठी).
क) कोणती माहिती मिळू शकते?
- कोणत्याही सरकारी निर्णयाची प्रत.
- खर्च, योजना, तपासणी अहवाल.
- नोकरीभर्ती, पगार, भ्रष्टाचाराशी संबंधित दस्तऐवज.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यवाही.
ड) माहिती मिळण्याची वेळ
- सामान्य माहिती: 30 दिवस.
- जीवन किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती: 48 तास.
- तिसऱ्या पक्षाकडून माहिती घ्यायची असल्यास: 40 दिवस.
3. RTI अर्ज कसा करायचा?
अ) अर्ज करण्याचे मार्ग:
- लेखी अर्ज – संबंधित सरकारी कार्यालयात पाठवा.
- ऑनलाइन पोर्टल – https://rtionline.gov.in (केंद्र सरकार).
- राज्य RTI पोर्टल (उदा. महाराष्ट्रासाठी https://mahakamal.maharashtra.gov.in)
ब) अर्जातील आवश्यक तपशील
- माहिती मागण्याचे कारण (परंतु कारण सांगणे अनिवार्य नाही).
- संबंधित विभागाचे नाव.
- माहिती कोणत्या स्वरूपात हवी (छायाप्रत, PDF, हार्ड कॉपी).
क) शुल्क:
- अर्ज शुल्क: ₹10 (नगद, DD, पोस्टल ऑर्डर, ऑनलाइन पेमेंट).
- प्रति पृष्ठ छायाप्रत: ₹2.
- CD/DVD मध्ये माहिती हवी असल्यास: ₹50.
4. माहिती न मिळाल्यास काय करावे?
- प्रथम अपील: 30 दिवसांच्या आत विभागीय अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करा.
- द्वितीय अपील: राज्य/केंद्र माहिती आयोगाकडे (90 दिवसांच्या आत).
- खाजगी संस्थांविरुद्ध: फक्त सरकारी निधीशी संबंधित माहितीसाठी RTI चालते.
5. RTI चे फायदे
- भ्रष्टाचार रोखणे – सरकारी खर्चावर देखरेख.
- सामान्य नागरिकांना सक्षम करणे – अधिकारी जबाबदार धरता येतात.
- शासनात पारदर्शकता – गैरप्रकार उघडकीस आणता येतात.
- वेगवेगळ्या योजनांची माहिती – लोकांपर्यंत अधिकृत माहिती पोहोचवणे.
6. मर्यादा आणि गैरवापर
- वारंवार अर्ज: काही लोक खोट्या कारणांसाठी RTI वापरतात.
- माहिती नाकारली गेल्यास कायदेशीर प्रक्रियालांबणीवर पडू शकते.
- खाजगी संस्थांवर मर्यादित अधिकार.
7. RTI अर्जासाठी उपयुक्त संकेतस्थळे
केंद्र सरकार RTI पोर्टल: https://rtionline.gov.in
महाराष्ट्र राज्य RTI: https://mahakamal.maharashtra.gov.in
RTI गायड (मार्गदर्शन): https://rti.gov.in
निष्कर्ष:
RTI हे लोकशाहीतील सर्वात शक्तिशाली हत्यार आहे, ज्यामुळे सामान्य माणूस सरकारवर नियंत्रण ठेवू शकतो. याचा योग्य वापर करून पारदर्शक आणि जबाबदार शासन मिळविण्यास मदत होईल.