घरकुल विभाग पंचायत समिती, देसाईगंज
“सर्वांसाठी घरे-२०२४” हे शासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना सन २०२४ पर्यंत स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे असा प्रयत्न शासनाचा आहे. त्यानुसार राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येत आहेत.घरकुल योजना (Gharkul Yojana) म्हणजे ग्रामीण भागातील गरजू लोकांसाठी घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत मिळविण्याची योजना आहे.या योजनेअंतर्गत, विशेषतः अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासलेल्या घटकांना पक्के घर बांधण्यासाठी मदत दिली जाते.
घरकुल योजनेचे प्रकार :-
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण, 1 एप्रिल 2016 रोजी सुरू करण्यात आलेली, ही गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) द्वारे लागू केलेली ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारे भारत सरकारचे प्रमुख अभियान आहे.PMAY-G चे उद्दिष्ट सर्व बेघर कुटुंबांना आणि कच्चा आणि मोडकळीस आलेल्या घरात राहणाऱ्यांना मूलभूत सुविधांसह पक्के घर उपलब्ध करून देणे आहे.PMAY-G ग्रामीण घरांची कमतरता दूर करते आणि भारतातील ग्रामीण भागातील घरांची कमतरता पूर्ण करते, ‘सर्वांसाठी घरे’ मिशनमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देते.PMAY-G चे उद्दिष्ट 2025 पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना आणि ग्रामीण भागातील अस्थिर आणि मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्यांना मूलभूत सुविधांसह एक पक्के घर उपलब्ध करून देणे हे आहे. ग्रामीण भागातील 1.00 कोटी कुटुंबांचा त्यात समावेश करणे हे त्याचे तात्काळ उद्दिष्ट आहे.
अटी व शर्ती :-
- जमीन किंवा घर नसलेले प्रत्येक कुटुंब.
- कायमस्वरूपी कच्ची घरे असलेली सर्व कुटुंबे, एक किंवा दोन खोल्या. शिवाय, कच्च्या घराच्या भिंती आणि छप्पर काँक्रीटचे नसावेत.
- ज्या कुटुंबात २५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा एकही साक्षर पुरूष नाही. ज्या कुटुंबात १५ ते ५९ वर्षे वयोगटातील सदस्य नाही. ज्या कुटुंबात अपंग सदस्य आहे अशा कुटुंबालाही प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनेचा लाभ घेता येईल.
- ज्यांच्याकडे कायमस्वरूपी नोकरी नाही आणि ते फक्त सहज काम करतात.
- कुटुंबात कोणीही सरकारी नोकरीवर असेल तर या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
मोदी आवास घरकुल योजना
राज्य शासनाने सन 2023-2024 या वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करतांना राज्यात इतर मागास वर्गासाठी 3 वर्षांत 10 लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ सुरु करण्याची घोषणा केली आहे.त्याअनुषंगाने इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील आवास प्लस मधील प्रतिक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी, आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले परंतु ऑटोमॅटीक सिस्टिमद्वारे रद्द झालेले पात्र लाभार्थी, जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेले लाभार्थींना या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात .
अटी व शर्ती :-
- अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
- करदात्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
- १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे अर्जदार या योजनेसाठी पात्र असतात.
- अर्ज करणाऱ्यांच्या नावाने घर नसावे.
- अर्जदाराने या योजनेचा आधी लाभ घेतलेला नसावा.
- कुटुंबात कोणीही सरकारी नोकरीवर असेल तर या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- कायमस्वरूपी कच्ची घरे असलेली सर्व कुटुंबे, एक किंवा दोन खोल्या. शिवाय, कच्च्या घराच्या भिंती आणि छप्पर काँक्रीटचे नसावेत.
रमाई आवास घरकुल योजना
रमाई आवास घरकुल योजना ही अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंबांना स्वतःच्या जागेवर किंवा कच्च्या घराच्या जागी पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवते, जी 2009-10 पासून सुरू झाली आहे. या योजनेचे उद्देश्य अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंबाचे जीवनमान सुधारणे आणि त्यांना निवारा उपलब्ध करून देणे आहे.ग्रामीण तसेच शहरी भागातील दुर्बल घटकांसाठी ही योजना महत्वाची ठरते.
रमाई आवास घरकुल योजनासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- ७/१२ उतारा,८-अ उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र आणि ग्रामपंचायत मालमत्ता नोंदवहीतील उतारापैकी एक उतारा असणे आवश्यक आहे.
- घरपट्टी,पाणीपट्टी, विद्युत बिल या पैकी एक पावती असणे आवश्यक आहे.
- जात प्रमाणपत्र(Cast Certificate)
- उत्पनाचा दाखला(Income Certificate)
- रेशन कार्ड
- सरपंच/तलाठ्याचा दाखला
- आधार कार्ड व बँक पास बुक
- MNREGA जॉब कार्ड
शबरी आवास योजना
शबरी आवास योजना ही महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधवांसाठी घरकुल योजना आहे, जी आदिवासी क्षेत्रात आणि बाहेरच्या भागांमध्ये असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लोकांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे. या योजनेचे उद्देश्य आदिवासी कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळावे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत व्हावी.
- अटी व शर्ती :-
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीचा (ST) असावा.
- त्याचे महाराष्ट्रात किमान 15 वर्षे वास्तव्य असावे.
- त्याच्याकडे स्वतःची किंवा शासनाकडून दिलेली जमीन असावी.
- लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे किंवा कुटुंबियांचे पक्के घर नसावे.
- घरपट्टी,पाणीपट्टी, विद्युत बिल या पैकी एक पावती असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख वीस हजार पेक्षा जास्त नसावे.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून “VJNTs साठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना” ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचे उद्दिष्ट विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (VJNT) कुटुंबांच्या जीवनाचा दर्जा वाढवून शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत विकसित करणे आणि आर्थिक स्थैर्याला प्रोत्साहन देणे हे आहे.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अटी व शर्ती :-
- लाभार्थी कुटुंब हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करून उपजीविका करणारे असावे.
- लाभार्थी कुटुंबाकडे स्वतःच मालकीचे घर नसावे.
- लाभार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- लाभार्थी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख वीस हजार पेक्षा जास्त नसावे.
- लाभार्थी कुटुंब हे झोपडी /कच्चे घर / पालामध्ये राहणारे असावे.
- लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कुठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
अधिक माहितीसाठी या website लिंक वर click करा : – https://pmayg.nic.in/netiayHome/home.aspx